आज जो मी लढत आहे, तो केवळ विरोधासाठीचा विरोध म्हणून नाही, तर एक ठाम भूमिका घेऊन मी उभा आहे. महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा आणि विकासाचा हा लढा आहे.
जगभर अनेकदा फिरण्याचा मला योग आला आहे. त्याचप्रमाणे संपूर्ण महाराष्ट्रातही मी अनेकदा फिरलो आहे. जगातील मोठय़ा राष्ट्रांनीच नव्हे, तर अनेक छोटय़ा देशांनी केलेली प्रगतीही थक्क करणारी आहे. तेथील रस्ते, पाण्याची व्यवस्था, उद्योग वाढविण्यासाठी शिस्तबद्ध प्रयत्न, पर्यटनाच्या माध्यमातून केलेला विकास, वाळवंटात धरण बांधण्याची साधलेली किमया.. हे पाहताना माझ्या महाराष्ट्रात असे का साकारू शकत नाही, असा विचार मनात आल्याशिवाय राहात नाही. या सर्व देशांतील नेत्यांनी देशाच्या विकासासाठी प्रयत्न केले. त्यात त्यांचा स्वार्थ कधी आड येऊ दिला नाही. प्रखर राष्ट्रनिष्ठा असलेले आणि विकासाचाच विचार करणारे लोक अशा प्रकारची प्रगती करू शकतात. महाराष्ट्राचाही सर्वार्थाने विकास करणे शक्य आहे. त्यासाठी लागणारी गुणवत्ताही येथे मोठय़ा प्रमाणात आहे. मात्र त्यासाठी आवश्यक असणारी राजकीय इच्छाशक्ती येथे नाही, हेच आपले दुर्देव आहे. त्यामुळेच राज्याच्या निर्मितीनंतर ६० वर्षांनंतरही पाणी, वीज, बेरोजगारी या प्रश्नांवरच निवडणुका लढविल्या जात आहेत. हे सारे चित्र बदलायचे आहे की नाही, याचा विचार आता महाराष्ट्रातील सूज्ञ मतदारांना करायचा आहे. गेल्या ६० वर्षांतील सर्वच राजकीय पक्षांनी लोकांना गृहित धरले आहे. जातीपातीचे राजकारण केले आहे. यामुळे महाराष्ट्र गर्तेत गेला आहे. शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागत आहेत, तर चांगल्या शिकलेल्या तरुणांनाही बेरोजगारांच्या रांगेत उभे राहावे लागत आहे.
महाराष्ट्रावर राज्यकर्त्यांचा वचक राहिलेला नाही. कोणाचा पायपोस कोणाला नाही. वीज फुकट देऊ, नोकऱ्या देऊ, दोन रुपयांत धान्य देऊ, अशा लोकप्रिय घोषणा करणाऱ्या राजकीय नेत्यांना व त्यांच्या पक्षांना निसर्गााकडून फुकट मिळणाऱ्या पाण्याचे साधे नियोजन करता आलेले नाही. नुसता मराठवाडय़ाचा विचार केला, तर तेथे पाण्याची पातळी ७०० फुटांहून खाली गेली आहे. अशीच परिस्थिती राहिली तर १५ ते २० वर्षांनंतर मराठवाडय़ाचे वाळवंटात रुपांतर होण्याची भीती काही अभ्यासकांनी आपल्या अहवालात व्यक्त केली आहे. याच मराठवाडय़ात शेतीचे व शेतकऱ्यांचे पाण्याअभावी हाल होत आहेत. परंतु, त्यांचा विचार करण्यासाठी राज्यकर्त्यांकडे वेळ नाही.
0 comments
Post a Comment