औरंगाबाद येथे बीअरच्या सहा प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. यासाठी पाण्याचा उपस मराठवाडय़ातच केला जात आहे. बीड आणि लातूर येथे बिस्लेरीसारख्यांचे अनेक प्रकल्प टाकण्यात आले आहेत. लोकांना बाटल्यांतील पाणी घेण्याची सक्ती करणारे हे कोणते धोरण आहे? दिवसेंदिवस ही परिस्थिती भीषण होत असताना आमचे राजकारणी मात्र सत्तेत मश्गुल आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या की, कर्जमाफी करायची; परंतु प्रश्नाच्या मुळाशी जाऊन सोडवणूक करायची नाही. शेतीचे, पाण्याचे, वाढत्या शहरीकरणाचे, विजेचे महत्त्वाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी योग्य नियोजन करायचे नाही. तात्पुरती मलमपट्टी करून प्रश्न लोंबकाळत ठेवायचे, अशी या राजकारण्यांची नीती आहे.
जेथे नियोजनाच्याच नावाने बोंब आहे, तेथे अंमलबजावणीचा प्रश्नच येत नाही. भविष्याचा वेध घेणे, आगामी काळाच्या गरजा लक्षात घेणे, त्यासाठी महाष्ट्रातील प्रश्नांचा आढावा घेणे- यासाठी राज्यकर्त्यांकडे वेळही नाही आणि इच्छाशक्तीही नाही, हेच या महाराष्ट्राचे दुर्देव आहे.
‘महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने’ची स्थापना करण्यापूर्वी मी महाराष्ट्राचा दौरा केला होता. लोकांचे प्रश्न पुन्हा एकदा समजून घेतले. वेगवेगळ्या क्षेत्रातील अनेक चांगल्या व तज्ज्ञ लोकांच्या भेटीगाठी घेतल्या होत्या. महाराष्ट्राच्या विकासाचा लढा लढताना लोकांचा पाठिंबा मिळेल का, याची पाहणी केली. त्यानंतरच पक्षाची स्थापना केली. हे सारे करताना केवळ महाराष्ट्राचा विकास हेच धेय्य डोळ्यासमोर ठेवले होते. पक्ष स्थापनेनंतर शिवाजी पार्क येथील भाषणात महाराष्ट्राच्या विकासाची ‘ब्लू प्रिंट’ तयार करण्याची घोषणा केली होती. आजही काही लोक खवचटपणे ‘ब्लू प्रिंट’ कुठे आहे, असा प्रश्न उपस्थित करतात. अशी ‘ब्लू प्रिंट’ माझ्याकडे तयार आहे. महाराष्ट्राच्या विकासासाठीचे सात विषय आम्ही तयार केले आहेत. त्यासाठी पक्ष स्थापनेच्यावेळीच पुणे येथे महाराष्ट्र नवनिर्माण अकादमीची स्थापना केली होती. या अकादमीत तज्ज्ञ लोकांच्या मदतीने महाराष्ट्रातील विविध प्रश्नांचा निरंतर अभ्यास करण्यात येत आहे. यामध्ये अर्थकारण, आरोग्य, शेती, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य तसेच पायाभूत सुविधांसह अनेक विषयांवर नेमके काय केल्यास महाराष्ट्राचा खऱ्या अर्थाने विकास होईल, यांच्या योजना तयार केल्या जात आहेत.
0 comments
Post a Comment