आज शहरांच्या नियोजनाचा पत्ता नाही. नियोजनाअभावी शहरे बकाल होत आहेत. अनधिकृत झोपडय़ा वाढत आहेत. कोणीही यावे व कसेही राहावे. कोणतेही नियंत्रण नाही. कसलाही धाक नाही. मुंबई व महाराष्ट्रात परप्रांतातून लोंढे येत आहेत. अनधिकृत झोपडय़ा बांधून राहत आहेत. या अनधिकृत झोपडय़ांना मान्यता देऊन त्यांनाच मोफत घरे देण्याचे उद्योग राजकारणी करत आहेत.
यातूनच मुंबईसारख्या शहरांमध्ये परप्रांतीयांची दादागिरी मतांच्या रूपाने वाढत आहे. दिवस-रात्र सेवा करणाऱ्या पोलिसांना तसेच सरकारी नोकरांना हक्काची घरे नाहीत आणि बिहार, युपीतून येणाऱ्या लोंढय़ांना मात्र मोफत घरे मिळत आहेत. अरबाच्या तंबूत घुसलेल्या उंटासारखी येथील मराठी माणसाची अवस्था होणार आहे.
मतांच्या राजकारणासाठी शहरांची वाट लावली जात आहे. मुंबईतून केंद्राला ६८ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. मात्र त्यातून महाराष्ट्राला योग्य वाटा केंद्राकडून दिला जात नाही. अविकसित राज्ये या नावाखाली बिहार व उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांना या महसुलातील मोठा वाटा मिळतो. एकीकडे महाराष्ट्राने या राज्याच्या विकासाचा वाटा उचलायचा आणि ते कमी ठरावे, म्हणून तेथून येणाऱ्या लोंढय़ांनाही येथे पोसायचे, हे उद्योग महाराष्ट्राला फार काळ परवडणारे नाही. येथील भूमीपुत्रांनाच शंभर टक्के येथील व्यवसायात अथवा नोकऱ्यांमध्ये वाटा मिळायला हवा. रेल्वे, आयकर अथवा अन्य केंद्रीय सेवांमध्ये महाराष्ट्रात भरती होणार असेल तर येथील मराठी तरुणांनाच नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजेत, यावर मी ठाम आहे. यासाठीच ‘मनसे’ने मधल्या काळात आंदोलन पुकारल्यानंतर दिल्लीतील युपी-बिहारच्या नेत्यांनी मी देश तोडायला निघाल्याचा आरोप केला.
आज प्रत्येक राज्य आपला विकास, अस्मिता, भाषा व वेशभूषा यासाठी पराकोटीचे आग्रही आहेत. दक्षिणेतील राज्यांकडे याबाबत आदर्श म्हणून पाहता येईल. आपल्याकडील बिनकण्याच्या नेत्यांमुळे मराठी तरुणांचे हक्क डावलले जात आहेत. दुकानांवर मराठी पाटय़ा लावणे, शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा असणे आणि नोकऱ्यांमध्ये मराठी तरुणांना प्राधान्य देणे या मुद्दय़ांवर मी ठाम आहे.
0 comments
Post a Comment